युक्तधारा” से बदलेगा गांवों का विकास, मनरेगा कार्यों में आएगी पूरी पारदर्शिता

जन एक्सप्रेस लखनऊ हेमनारायण द्विवेदी विशेष संवाददाता: उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी पहल “युक्तधारा पोर्टल” की शुरुआत की जा रही है। यह पोर्टल 2026-27 से मनरेगा के तहत होने वाले सभी विकास कार्यों को GIS आधारित पारदर्शिता प्रणाली से जोड़ देगा।

क्या है “युक्तधारा पोर्टल”?

“युक्तधारा” एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) पर आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से: प्रत्येक कार्य की स्थान, योजना, लागत और प्रगति की पूरी जानकारी दर्ज होगी।कौन सा कार्य किस गांव में, कितने क्षेत्रफल में और कितनी लागत से हो रहा है – यह सब मानचित्र पर सटीक रूप से दिखाई देगा।एक ही कार्य को दोबारा दिखाने या फर्जी भुगतान की कोई संभावना नहीं रहेगी।ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य का भरोसा मिलेगा।

कैसे करेगा यह पोर्टल काम?

1. ग्राम पंचायत योजनाकार सबसे पहले सिस्टम में लॉगिन करेंगे।

2. लैंडस्केप प्रोफाइलिंग के तहत गांव की विशेषताओं की जानकारी – जैसे भूमि उपयोग, भूजल स्थिति, मिट्टी क्षरण आदि – GIS आधारित नक्शों के ज़रिए जुटाई जाएगी।

3. इसके बाद, Geographically Analyzable Works (GAW) और गैर-GAW श्रेणियों में कार्यों की पहचान की जाएगी।

4. GAW के लिए सिस्टम नियम आधारित सुझाव देगा कि कौन-से स्थान पर कौन-सा कार्य बेहतर होगा।

प्रशिक्षण का भी रखा गया है पूरा इंतजाम

राज्य स्तर से 18 अगस्त से 22 अगस्त तक जूम मीटिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।अब जिले स्तर पर ब्लॉक और ग्राम पंचायत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।इससे यह सुनिश्चित होगा कि युक्तधारा का संचालन हर स्तर पर दक्षता से हो।

सरकार की मंशा – पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसा

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि:हमारी प्राथमिकता है कि गांवों तक सरकार की योजनाएं ईमानदारी और पारदर्शिता से पहुंचें। ‘युक्तधारा’ इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।”

क्या बदलेगा इस पहल से?

भ्रष्टाचार पर रोक ,सटीक भुगतान

कार्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग

ग्रामीणों को जानकारी का अधिकार

गांवों में योजनाओं का डिजिटल नक्शा तैयार

“युक्तधारा पोर्टल” केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि ग्राम्य विकास में पारदर्शिता, जनभागीदारी और जवाबदेही की नई शुरुआत है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल मनरेगा कार्यों में सुधार लाएगा, बल्कि देश भर में मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है।