नई दिल्ली: एक्शन के खिलाफ अब पीएफआई भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को सरकार ने पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था।
PFI के ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। खबर है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय की शिकायत के आधार पर ट्विटर इंडिया ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल, संगठन से जुड़े लोग अब कानूनी राहें तलाश रहे हैं। 7 दिनों में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पर यह चौथी कार्रवाई है। करीब 13 राज्यों में छापामार कार्रवाई के बाद सरकार ने बुधवार संगठन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था।
इनपर भी लगा प्रतिबंध
सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर दिया है जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।अलर्ट पर दिल्ली पुलिस
PFI पर प्रतिबंध की कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी के अलग-अलक इलाकों में पुलिस गतिविधियों में इजाफा हुआ है।
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