यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अक्टूबर से मिलेगी सब्सिडी, तैयार हुआ प्रस्ताव

जन एक्सप्रेस/उत्तर प्रदेश: अक्तूबर से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब केवल प्रदेश के भीतर निर्मित ईवी (Electric Vehicle) पर ही सब्सिडी मिलेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा।

क्या है बदलाव

फिलहाल यूपी में देश के किसी भी हिस्से में बने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिल रही है। लेकिन अक्टूबर 2022 में लागू हुई ईवी पॉलिसी के तीन साल पूरे होने पर सरकार नियमों में संशोधन कर सकती है। माना जा रहा है कि 14 अक्तूबर से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, क्योंकि इसी तारीख से पॉलिसी प्रभावी हुई थी।

फायदा क्या होगा?

अधिकारियों का कहना है कि सब्सिडी सिर्फ यूपी में बने वाहनों पर देने से बड़ी कंपनियां राज्य में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को मजबूर होंगी। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर, राजस्व में बढ़ोतरी और आर्थिक विकास होगा।

टैक्स और पंजीकरण पर छूट

2022 में बनी ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर तीन साल तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ किया गया है। जिन लोगों ने टैक्स और फीस जमा कर दी थी, उन्हें रिफंड भी किया गया।

अब तक कितनी सब्सिडी मिली?

• ₹5,000 प्रति दोपहिया ईवी
• ₹1 लाख प्रति चारपहिया ईवी
• ₹20 लाख प्रति ई-बस
• ₹1 लाख प्रति ई-गुड्स कैरियर

अब तक 17,665 वाहन मालिकों को कुल ₹60 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। सिर्फ इस साल अप्रैल से अगस्त तक ही ₹40 करोड़ का भुगतान किया गया। अभी भी करीब 38,285 आवेदन लंबित हैं। परिवहन आयुक्त बी.एन. सिंह ने बताया कि तीन साल पूरे होने पर पॉलिसी की समीक्षा हो रही है। अब यूपी सरकार का फोकस प्रदेश में बनने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है, ताकि यहां निवेश और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकें।