धीमी प्रगति पर सख्त रुख: विधानमंडल समिति ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

जन एक्सप्रेस /जौनपुर: उत्तर प्रदेश विधानमंडल की संयुक्त समिति (सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम) ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में धीमी प्रगति पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक और स्वागत समारोह

बैठक की अध्यक्षता समिति की सभापति श्रीमती मनीषा अनुरागी ने की। इस दौरान सदस्यगण गौरीशंकर वर्मा, मनीष रावत और तूफानी सरोज ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, इत्र और इमरती भेंट कर उनका स्वागत किया।

सेतु निर्माण और सड़क सुरक्षा

समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलों के साथ एप्रोच मार्ग भी मानक के अनुरूप बनाए जाएँ। सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्माणाधीन पुलों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तय समयसीमा में पूरा करने और आमजन को शीघ्र लाभ देने के निर्देश दिए गए।

छात्रावासों की स्थिति पर रिपोर्ट

कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में शौचालय, खिड़की और दरवाजों की स्थिति की जांच कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बिजली विभाग की धीमी प्रगति पर नाराजगी

विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर क्षमतावृद्धि और मजरों के विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। अधिकारियों को तत्काल सुधार लाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों में भी सुस्ती पर समिति ने नाराजगी जताई।

सीसीटीवी निगरानी और अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई

सभी निर्माण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए, जिससे कार्य की प्रगति और अधिकारी-श्रमिक उपस्थिति सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के एक्सईएन के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी जताई गई और स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए।

सड़क और जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन ओवरहेड टैंकों की जानकारी ली गई। साथ ही सड़कों के निर्माण को मानक के अनुरूप और क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सरकारी योजनाओं का लाभ

सभापति ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे और कार्यदायी संस्थाएं गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें।