राजस्थान– 15 अगस्त से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की रसोई में हर माह 4 किलो का अन्नपूर्णा राशन पैकेट पहुंचाने जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुफ्त राशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राशन की दुकान से हर माह गेहूं के साथ, तेल, मसाले, चीनी, दाल आदि का फूड पैकेट मिलेगा। सस्ती बिजली, पानी और गैस सिलेंडर के बाद गहलोत सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त का राशन बांट रही है। लेकिन फिर भी देशभर में राजस्थान महंगाई में नंबर-1 आया है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरों में सब्जी-किराना के दामों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
क्या कहते हैं एनएसओ के आंकड़े
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में राजस्थान में खुदरा मुद्रास्फीति सबसे अधिक 9.7% थी, इसके बाद झारखंड में 9.2% थी। जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.4% पर पहुंच गई थी, जो जून में 4.9% थी, जो मुख्य रूप से उच्च सब्जी और अनाज की कीमतों से प्रेरित थी। कीमत की स्थिति पर चिंता. महीने के दौरान खुदरा खाद्य सूचकांक 11.5% पर था, जो जून में 4.6% था।
राजस्थान ने जुलाई महीने में सभी राज्यों को महंगाई में पीछे छोड़ा
अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनावों और साल के अंत में प्रमुख राज्य चुनावों से पहले खुदरा मुद्रास्फीति एक प्रमुख नीतिगत सिरदर्द बनकर उभरी है। राज्यों के आंकड़ों से पता चला कि 22 राज्यों में से कम से कम 14 में मुद्रास्फीति 7% और उससे अधिक की सीमा में थी। केवल दिल्ली, असम, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में मुद्रास्फीति दर 6% से नीचे थी। आंकड़ों से यह भी पता चला कि ग्रामीण मुद्रास्फीति 7.6% से अधिक थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह थोड़ा कम होकर 7.2% थी। आंकड़ों से पता चला कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर सबसे अधिक 9.9% है, इसके बाद तेलंगाना में 9.7%, हरियाणा में 9.5%, तमिलनाडु में 9.4% और राजस्थान में 9.3% है।
गांवों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में महंगाई ज्यादा
शहरी क्षेत्रों के लिए, उत्तराखंड 10.5% पर दोहरे अंक की मुद्रास्फीति दर के साथ चार्ट में शीर्ष पर है, इसके बाद राजस्थान 10.4% और ओडिशा 9.9% है। कम मुद्रास्फीति दर वाले राज्य दिल्ली 3.7%, असम 3.9% और जम्मू और कश्मीर 5% थे। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों के बीच दरों में व्यापक अंतर के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं।
