जयपुर । राज्य सरकार ने प्रदेश की 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अभियान में बिजली, पानी, सड़क, जमीन विभाजन, जमीनों के पट्टे जारी करना, भू प्रबन्धन से जुड़े कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे।
सरकार ने शहरों के बाद अब इस अभियान के तहत ग्रामीण वोटर्स को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन प्रदेश की 11 हजार 283 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से किया जा रहा है। जिसमें लगभग 30 विभागों द्वारा आम आदमी के कार्य किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में तहत ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इन कैम्पों के माध्यम से मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें त्वरित राहत दी की जाएगी। इस अभियान का राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत लगाए गए शिविर में कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी समस्या बता सकता है।
राज्य सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सरकार प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। इसलिए सभी विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करें कि अभियान के तहत जनता को अधिकतम राहत मिले। इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लें और प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर सुनिश्चित करें कि अभियान का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो। सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ी कोई शिकायत या भूमिहीन को भू आवंटन से जुड़ी कोई शिकायत होगी तो ऐसे व्यक्तियों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
