जन एक्सप्रेस/ नई टिहरी: जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में जिलेभर से पहुंचे लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी गईं। जनता दरबार में कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें पेयजल, मुआवजा, आपदा, अतिक्रमण, सड़क सुरक्षा और अन्य जनहित से जुड़े मामले शामिल रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनता दरबार के दौरान नई टिहरी सी ब्लॉक टाइप-3 की बीना सजवाण एवं अन्य महिलाओं ने नजदीकी आश्रम पर सड़क पर अवैध कब्जा करने, कूड़ा फेंकने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस पर जिलाधिकारी ने पुलिस, नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं जाखणीधार के ग्राम करास के ग्रामीणों ने गांव में पेयजल संकट की समस्या उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में पेयजल व्यवस्था का संचालन स्वयं ग्रामीण कर रहे हैं, जिससे पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसे संबंधित विभाग को सौंपने पर ग्रामीणों से सहमति बनाने की बात कही।
जनता दरबार में जाख-कुट्ठा मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने प्रतिकर (मुआवजा) दिलाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग बौराड़ी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
विकासखंड जौनपुर के ग्राम बंगसील की पूजा देवी ने पेयजल संकट की शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने जल संस्थान को समस्या का समाधान कर उपजिलाधिकारी धनोल्टी के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
चंबा-पुरानी टिहरी रोड स्थित ग्राम पुरषोल के निवासी हरिदास ने अपने घर के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग रखी। इस पर लोक निर्माण विभाग चंबा को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
नई टिहरी बौराड़ी निवासी ध्यान सिंह नेगी ने अपने घर के सामने बने पार्क और रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत की। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार टिहरी को निर्देशित किया।
इसी दौरान चंबा के नागणी निवासी गुरु प्रसाद उबराल ने सड़क कटान में काटे गए पेड़ों का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। लोक निर्माण विभाग चंबा के अभियंता ने बताया कि शासन से भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है और भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
जनता दरबार के अंत में जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनशिकायतों का तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
