माइनिंग लीज मामले में जवाब दाखिल करने के लिए झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट से मांगा समय

रांची । झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को खनन पट्टा आवंटन मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि मुकर्रर की है।

जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान मामले में अदालत ने ईडी एवं राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सरकार का पक्ष रखेंगे। व्यस्तता के कारण सोमवार को वह दलील पेश नहीं कर सकें।