हाथरस में आउटसोर्स कर्मियों के हित में बड़ा कदम, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ

जन एक्सप्रेस/हाथरस :-  आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था की शुरुआत की है। हाथरस के अग्रवाल सेवा सदन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के लोगो, वेबसाइट और पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा और सुना।

सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अंजुला सिंह माहौर और विधायक वीरेंद्र सिंह राणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगे कई लाभ

नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मियों के मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को समय से पारिश्रमिक, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक को लेकर भी व्यवस्था में समयबद्धता पर जोर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक माह की 5 तारीख तक कर्मचारियों के खातों में पारिश्रमिक पहुंचाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर

यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ कर्मचारियों से जुड़ी सेवाओं को अधिक व्यवस्थित करना है।

अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रियाओं की निगरानी और प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

लाभार्थियों को वितरित किए गए स्वीकृति पत्र और किट

कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, सुरक्षा टूल किट और अन्य लाभ वितरित किए गए।

सफाई कर्मियों को भी सुरक्षा किट प्रदान की गईं। इस दौरान उनके कार्य और योगदान को सम्मान देने का संदेश दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए आउटसोर्स कर्मियों के हितों का संरक्षण, समय पर पारिश्रमिक और बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।