देश

भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई

गांधी परिवार के गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। इस फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं जबकि मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके सदस्य हैं। फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन का आरोप है। इसको लेकर अब भाजपा की ओर से जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से चंदा लिया था। कांग्रेस और चीन सरकार के बीच करार हुआ था। चीन ने कई बार डोनेशन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मनमोहन सिंह की सरकार ने फाउंडेशन को कई बार पैकेज दिया था।
संबित पात्रा ने कहा कि आज एक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो दो एनजीओ गांधी परिवार के थे, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (एमएचए) ने किया है। उन्होंने कहा कि ये जो गांधी परिवार का एनजीओ है, इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए मुख्यत: मनी लॉन्ड्रिंग केस के विषय में छानबीन कर रहे थे, आज खुलासा हुआ है कि गांधी परिवार के इस एनजीओ का एफसीआरए के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया गया है, भाजपा और देश की जनता इसका स्वागत करती है।

कि केंद्र ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले दो गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)-राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस कानून के उल्लंघन के आरोप में निरस्त कर दिया है। जांचकर्ताओं ने चीन सहित विदेशों से धन प्राप्त करते समय धनधोशन करने, निधि के दुरुपयोग और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय दस्तावेजों के हेरफेर के आरोपों की जांच की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ और आरजीसीटी की अध्यक्ष हैं। आरजीएफ की वेबसाइट के अनुसार, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी।

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