जौनपुर में गैस सिलेंडर को लेकर सख्ती: बरसठी में कई उपभोक्ताओं को नहीं मिला सिलेंडर, बाजार पर भी पड़ा असर
जन एक्सप्रेस/जौनपुर: घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर सरकार ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। शासन ने जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिलाधिकारी (डीएम) को स्पष्ट आदेश दिया है कि कहीं भी गैस सिलेंडर की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में गैस की किल्लत की शिकायत मिलती है तो उच्च अधिकारी स्वयं जांच कर संबंधित गैस एजेंसी पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बरसठी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को हुई परेशानी
इसी बीच जौनपुर जिले के बरसठी क्षेत्र में बुधवार को कई उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया। इससे लोगों में नाराजगी और निराशा का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले बाजार की कुछ दुकानों के माध्यम से गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मोबाइल बुकिंग व्यवस्था बनी समस्या
बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को अपने गैस कनेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर से सिलेंडर की बुकिंग करनी होगी। इसके बाद संबंधित गैस एजेंसी ही सीधे उपभोक्ता तक सिलेंडर की डिलीवरी करेगी।
हालांकि कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कई बार फोन नहीं लग पाता, जिससे बुकिंग प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। इससे लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और समस्या बढ़ती जा रही है।
बाजार की दुकानों पर भी दिखा असर
गैस सिलेंडर की कमी का असर स्थानीय बाजारों में भी देखने को मिला। कई छोटी दुकानों और ढाबों में सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण कामकाज प्रभावित हुआ। कुछ स्थानों पर दुकानों के बंद होने की भी सूचना मिली, जिससे स्थानीय व्यापार पर भी असर पड़ा है।
एजेंसियों ने सप्लाई में देरी बताई वजह
वहीं गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से एजेंसी पर गैस की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। इसी कारण एजेंसी में भी गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
एजेंसी संचालकों के अनुसार जैसे ही गैस की सप्लाई पहुंचेगी, उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गैस बुकिंग व्यवस्था को और सरल बनाया जाए तथा समय पर गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
