आजमगढ़ में ई-ऑफिस लागू करने पर सख्ती: डीएम रविन्द्र कुमार के निर्देश, लॉगिन न करने पर होगी कार्रवाई

जन एक्सप्रेस/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सरकारी कार्यालयों को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को 100 प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ई-ऑफिस सिस्टम के माध्यम से ही अब सरकारी कार्यों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जिन लोगों ने अभी तक अपना ई-ऑफिस लॉगिन सक्रिय नहीं किया है, वे तुरंत इसे पूरा करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि अधिक से अधिक फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के जरिए ही किया जाए।

डीएम रविन्द्र कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वित्तीय फाइलों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी फाइलें अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही भेजी जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी या कर्मचारी ई-ऑफिस लॉगिन नहीं करेंगे या डिजिटल प्रणाली को अपनाने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को ई-ऑफिस लॉगिन करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे तुरंत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) से संपर्क करें और आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को डिजिटल कार्य प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि कामकाज में किसी प्रकार की बाधा न आए।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, गति और दक्षता लाना है। ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा और कार्यों की मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी। इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) गम्भीर सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी, एआरटीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें।

आजमगढ़ प्रशासन का यह कदम प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर सरकारी कामकाज और आम जनता को मिलने वाली सेवाओं पर देखने को मिलेगा।