पछवा दून में अवैध पातन का खतरा, पूर्व प्रधान रूमी राम ने दी चेतावनी, कहा, नहीं रुका तो दिल्ली जैसी सांसों की बीमारी यहां भी आएगी

जन एक्सप्रेस /विकासनगर :- राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और उत्तराखंड सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से दो बार सम्मानित छरबा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रूमी राम ने पछवा दून क्षेत्र में लगातार चल रहे अवैध पेड़ काटने (अवैध पातन) पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो यहां भी दिल्ली जैसे हालात बन जाएंगे, जहां लोग सांस तक नहीं ले पाएंगे और सांस, फेफड़ों व अन्य बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। रूमी राम ने जोर देते हुए कहा, अगर हमने अभी ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। शासन-प्रशासन को अवैध पातन पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि वन विभाग के हर संवेदनशील इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि अवैध कटान पर नजर रखी जा सके और दोषियों को पकड़ा जा सके।

उन्होंने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों (विधायकों, प्रधानों, वार्ड सदस्यों) से भी अपील की कि वे इस मुद्दे पर पहल करें। साफ-सुथरा पर्यावरण ही हमारी असली संपत्ति है। पछवा दून की हरियाली बचानी होगी, वरना स्वास्थ्य संकट खड़ा हो जाएगा।
पछवा दून (पश्चिमी देहरादून) क्षेत्र लंबे समय से अवैध अतिक्रमण, जमीन कब्जे और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जूझ रहा है। हाल के वर्षों में हाईकोर्ट ने भी दून घाटी के कई इलाकों में अवैध पेड़ काटने के मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। विकास कार्यों, अवैध प्लॉटिंग और निजी हितों के चलते साल, आम, पीपल जैसे महत्वपूर्ण पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे न सिर्फ हरियाली घट रही है, बल्कि मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और वायु गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है

दिल्ली की प्रदूषण समस्या का जिक्र करते हुए रूमी राम ने चेतावनी दी कि अगर पेड़ कटते रहे तो यहां भी हालात खराब हो सकता है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य सांस संबंधी बीमारियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि इस पर अंकुश लगाएं। मांगें क्या हैं? वन विभाग की हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाना अवैध पातन पर तत्काल मुकदमा और सख्त कार्रवाई हो। स्वच्छ पर्यावरण के लिए सामूहिक जागरूकता अभियान स्थानीय स्तर पर पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीण भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा का संकट बन सकता है।