जन एक्सप्रेस /पुरोला :- उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही उल्लेखनीय है कि आशा कार्यकत्रीयों ने 11 नवंबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन ने मांगों के समर्थन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। वहीं, 18, 19 और 20 नवंबर को देहरादून स्थित सचिवालय में महापड़ाव डालकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
यूनियन की ओर से स्वास्थ्य महानिदेशक एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वार्ता हुई थी। इसमें मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अन्य मांगों पर भी सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया गया है।
यूनियन की प्रमुख मांगों में आशा कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के साथ 10 प्रतिशत इंसेंटिव पूर्व की भांति स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से देने, न्यूनतम 42 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित करने, भविष्य निधि (पीएफ) एवं ईएसआई की सुविधा देने तथा सेवानिवृत्ति पर पेंशन के साथ पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देने की मांग शामिल है।
इसके अलावा 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने, आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने और उन्हें कर्मकार का दर्जा घोषित करने की मांग भी उठाई गई है। यूनियन ने श्रमिक विरोधी श्रम कानूनों में संशोधन कर आशा कार्यकर्ताओं के हित में नियम बनाने की मांग की है।
यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उन्हें उनके कार्य के अनुरूप मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। धरना देने वाले में वीना , सुचिता,कविता, रिंकी, ममता, रेखा, सीमा, पुष्पा, नर्मदा, अंबिका, ममता,सरोजना , संगीता, मीना,सुनीता, वीना, गीता, परवीना, सुचिता, कबिता,बिसुला,विकरमा देवी आदि मौजूद थी।
