जन एक्सप्रेस /विकासनगर :- उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांत पार्टी) के कार्यकारिणी अध्यक्ष और पूर्व पंचायत सदस्य अरविंद तोमर ने मुख्यमंत्री को एक सख्त शिकायत पत्र भेजकर विकासनगर क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुकी आसन वेटलैंड रामसर साइट के साथ-साथ ढकरानी और भीमावाला क्षेत्र के किसानों की उपजाऊ जमीन को नुकसान पहुंचाने वाले क्रशरों और कथित अवैध खनन पर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि क्षेत्र के किसान और स्थानीय नागरिक लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की निगरानी के बावजूद यमुना नदी और आसपास के इलाकों में अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही नहीं रुक पा रही है।
तोमर ने पत्र में लिखा है कि आसन वेटलैंड (जो 2020 में उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बनी) के आसपास, ढकरानी और भीमावाला में जितने भी क्रशर चल रहे हैं, उनकी वैधता पर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने पूछा है कि ये क्रशर वैध हैं या अवैध? जो वैध बताए जा रहे हैं, क्या वे सच में एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप चल रहे हैं? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने खनन विभाग, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, एमडीडीए, तहसीलदार और पूरे राजस्व-तहसील प्रशासन से सीधे सवाल किया है कि इतनी निगरानी के बावजूद यमुना किनारे कथित अवैध खनन और भारी वाहनों की आवाजाही क्यों नहीं रुक पा रही।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी निशाना
पत्र में तोमर ने क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर उनकी रहस्यमय चुप्पी बेहद दुखद है। उत्तराखंड क्रांति दल इस सरकारी अनदेखी और चुप्पी का पुरजोर विरोध करता है। पार्टी ने सभी जिम्मेदार विभागों और शासन-प्रशासन से तत्काल धरातल पर उतरकर सभी क्रशरों की वैधता और एनजीटी मानकों की निष्पक्ष जांच कर ठोस कार्रवाई करने की स्पष्ट मांग की है। अन्यथा जनता के हितों से हो रहे इस खिलवाड़ का हर स्तर पर कड़ा जवाब दिया जाएगा।
पर्यावरण और किसानों पर असर आसन कंजर्वेशन रिजर्व आसन और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण वेटलैंड है और रामसर साइट का दर्जा पाकर अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल कर चुका है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि आसपास के क्रशर और खनन गतिविधियों से उनकी उपजाऊ जमीन प्रभावित हो रही है, धूल-मिट्टी और प्रदूषण बढ़ रहा है, और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव पड़ रहा है। क्षेत्र में ओवरलोडेड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही से सड़कें और गांवों की सुरक्षा भी प्रभावित बताई जा रही है।
यह शिकायत पत्र ऐसे समय आया है जब विकासनगर के ढकरानी और भीमावाला क्षेत्रों में क्रशरों और खनन को लेकर पहले भी ग्रामीणों की शिकायतें और प्रशासनिक कार्रवाइयों की खबरें आती रही हैं। उक्रांत पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर तुरंत जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ हो रहे इस खिलवाड़ का विरोध और तेज होगा। पत्र की कॉपी संबंधित विभागों को भी भेजी गई है। अब देखना है कि शासन-प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है।
