दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण को लेकर विवाद जारी है। अब इसी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के दौरान कथित अनियमितताओं की खबरों पर ध्यान दिया और इस मामले पर दिल्ली सरकार से रिकॉर्ड मांगे हैं। अरविंद केजरीवाल पर भाजपा द्वारा दिल्ली के सिविल लाइंस में उनके आधिकारिक आवास – 6, फ्लैगस्टाफ रोड के “सौंदर्यीकरण” पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। एलजी ने मुख्य सचिव को रिकॉर्ड की जांच करने और 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कहा कि दिल्ली एल-जी ने मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण के दौरान की गई कथित घोर अनियमितताओं से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित करने और सुरक्षात्मक हिरासत में लेने का निर्देश दिया। अभिलेखों की जांच के बाद 15 दिनों के भीतर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले भाजपा ने दावा किया कि शहर के सिविल लाइंस इलाके स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसने नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की।
उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 43.70 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के मुकाबले कुल 44.78 करोड़ रुपये सिविल लाइंस में छह-फ्लैगस्टाफ रोड पर केजरीवाल के सरकारी आवास के ‘‘अतिरिक्त निर्माण या बदलाव’’ पर खर्च किए गए। दस्तावेजों से पता चलता है कि राशि नौ सितंबर, 2020 से जून, 2022 के बीच छह किस्तों में खर्च की गई। दस्तावेजों के मुताबिक, कुल खर्च में 11.30 करोड़ रुपये आंतरिक सज्जा, 6.02 करोड़ रुपये पत्थर और मार्बल फर्श, एक करोड़ रुपये इंटीरियर कंसल्टेंसी, 2.58 करोड़ रुपये बिजली संबंधी फिटिंग और उपकरण, 2.85 करोड़ रुपये अग्निशमन प्रणाली, 1.41 करोड़ रुपये वार्डरोब और एसेसरीज फिटिंग पर और किचन उपकरणों पर 1.1 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है।
