उत्तराखंड

जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों को लेकर की बैठक

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गोपेश्वर । चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को एनटीपीसी, टीएचडीसी, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ तथा रेल विकास निगम से संबंधित भूमि अधिग्रहण, वन भूमि एवं सिविल भूमि हस्तांतरण, सड़क चौड़ीकरण के लंबित प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए योजनाओं के बचे कार्यों को शीघ्र पूरा करें।

बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर कमेडा से हेलंग तक 54 स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण के शेष कार्यों को लेकर एनएचआईडीसीएल को निर्देशित किया कि समय सीमा निर्धारित करते हुए सड़क चौड़ीकरण कार्यों को शीघ्र पूरा करें। जिन 24 प्रकरणों में प्रतिकर दिया जाना है उनमें प्रतिकर का शीघ्र भुगतान किया जाए। आर्बिट्रेशन वाले लंबित प्रकरणों में दिए गए निर्णयों के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जहां पर कोई समस्या नहीं है वहां पर तत्काल कार्य प्रारंभ करते हुए चौड़ीकरण कार्य पूर्ण करें। रेवेन्यू से संबंधित प्रकरणों में किसी भी सहायता के तहसील से संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बीआरओ को सिमली-ग्वालदम मोटर मार्ग विस्तारीकरण के लिए शेष पांच गांवों में जांच सत्यापन का कार्य शीघ्र पूरा कराते हुए प्रारंभिक अधिसूचना शासन को प्रेषित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावितों का खाता नंबर लेकर अवशेष प्रतिकर का भुगतान किया जाए। बगोली नाला पर नवनिर्मित पुल के निर्माण से प्रभावित भवनों का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रस्ताव उपलब्ध करें। साथ ही रेल विकास निगम को ग्राम सिंवाई लंगाली एवं कोलड़ा में निजी नाप भूमि का प्रतिकरण वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

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