नागरिक संहिता को लेकर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। विधि आयोग ने इस मामले पर पर लोगों तथा मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित कर नये सिरे से परामर्श की प्रक्रिया बुधवार को शुरू कर दी। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं, इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने और ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को जायज ठहराने के लिए यह काम कर रही है।
समान नागरिक संहिता पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो या समान नागरिक संहिता, यह(समान नागरिक संहिता) भाजपा का वैचारिक मुद्दा है। हम इसपर डटे हैं, आने वाले समय में यह दिन देखने को मिलेगा। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
भाजपा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विधि आयोग की ओर से जनता की राय मांगे जाने पर कांग्रेस द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर उसकी आलोचना करते हुए कहा कि वह कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई है और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कदम का विरोध कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भाजपा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
