परिषदीय विद्यालय मर्ज के विरोध में राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस/बस्ती : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला की नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के मनमानी आदेश स्कूल मर्ज के विरोध में गो- सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला व बीएसए बस्ती को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दे कि इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूल मर्ज करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किया कि अगर यह फैसला वापस नहीं किया गया तो प्राथमिक शिक्षक संघ एक वृहद आंदोलन करने को बाध्य होगा।
जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला, मंत्री राघवेंद्र सिंह, संतोष शुक्ला अध्यक्ष हरैया, चंद्रभान चौरसिया अध्यक्ष कुदरहा सहित तमाम लोगों विरोध करते हुए कहा कि अफसरों के इस आदेश से आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम साफ़ कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा मिलना अनिवार्य है।
अभिभावकों का भी कहना है कि सरकार के इस आदेश हम गरीबों के बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र में नौनिहालों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। यह आरटीई एक्ट का भी उल्लंघन है।
जिला कोषाध्यक्ष/अध्यक्ष बनकटी अभय सिंह यादव कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। मर्जर आदेश लागू होने से बड़ी संख्या में गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। बच्चों के शिक्षा की सुलभता को देखते हुए सरकार को तत्काल विलय आदेश को रद्द करना चाहिए।
वही जिला संयुक्त मंत्री अध्यक्ष/गौर राजकुमार सिंह ने कहा कि स्कूल विलय होने से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे या प्राइवेट संस्था में शोषण का शिकार होंगे। सब पढ़े सब-बढ़े का नारा देने वाली सरकार स्कूल बंद कर ननिहालों के अधिकार को छीन रही है।
जबकि जिलाउपाध्यक्ष/अध्यक्ष सदर शैल शुक्ल ने कहा कि शासनादेश के मुताबिक मर्ज करने की प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम प्रधान तथा अभिभावकों की सहमति जरूरी है। इसलिए सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद ही विलय की सूची बनाई जाए। इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए अन्यथा संगठन बड़े आंदोलन को बाध्य होगा।

विरोध के बीच रूधौली ब्लॉक में विलय शुरू
परिषदीय विद्यालयों की विलय (मर्ज ) विरोध के बीच इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की रुधौली विकास क्षेत्र में एक विद्यालय की विलय का आदेश जारी भी कर दिया गया है। वही स्कूल मर्ज को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ-साथ अभिभावक भी विरोध में है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने की कवायद के बीच पिछले दिनों कम संख्या वाले स्कूलों के बच्चों को पास के स्कूल में विलय करने का निर्देश जारी किया गया है।