आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव पर उपजे विवाद के संदर्भ में सूत्रों ने कहा है कि सभापति प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसा उस स्थिति में किया जा सकता है जब सांसद राघव चड्ढा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर फर्जी निकले।
बीजद के सस्मित पात्रा और अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई सहित चार सांसदों ने शिकायत की थी कि दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनकी सहमति के बिना उनका नाम शामिल किया गया था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिना सहमति के उनके नाम शामिल करना संसद के साथ “धोखाधड़ी” है और इसकी जांच की जानी चाहिए।
विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया।
