जन एक्सप्रेस/उत्तरकाशी | चंद्रप्रकाश बहुगुणा:उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम भेलूडा में बुधवार को केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत-जी राम जी’ (VB-G RAMJI) योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 के तहत लाई गई है, जिसे ग्रामीण रोजगार और आजीविका को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान राकेश लाल ने की, जबकि खंड विकास अधिकारी अमित ममगाईं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमित गुसाईं और ग्राम विकास अधिकारी संजय रमोला की विशेष उपस्थिति रही।
मनरेगा की जगह नया ढांचा
कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि वीबी-जी राम जी योजना मनरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी प्रदान करती है, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार के अनुसार, इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी दी जाएगी, जो मनरेगा की 100 दिन की सीमा से अधिक है। यह रोजगार उन परिवारों को मिलेगा, जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के कार्य करने के इच्छुक हों।
ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार
खंड विकास अधिकारी अमित ममगाईं ने योजना के उद्देश्य और लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य विकसित भारत@2047 के विज़न से जुड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आय सुरक्षा बढ़ाना और सामाजिक विकास को गति देना है। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना में सुधार लाने की दिशा में विभिन्न पहल की जाएंगी।
ग्राम पंचायतों की भूमिका होगी अहम
योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक सशक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे रोजगार और विकास के लिए उपयोगी बताया।
सफल मंच संचालन और व्यापक सहभागिता
कार्यक्रम का मंच संचालन मनरेगा सहायक सुंदर सिंह राणा ने कुशलतापूर्वक किया। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जी राम जी योजना के श्रमिक तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे और कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई।
कुल मिलाकर, भेलूडा गांव में ‘वीबी-जी राम जी’ योजना का शुभारंभ ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
