अखिलेश यादव का महिला कार्ड: सत्ता में आते ही हर गरीब महिला को देंगे ₹3000 महीना!
स्त्री सम्मान योजना" का एलान, 2027 में बड़े पैमाने पर महिलाएं बनेंगी समाजवादी उम्मीदवार

लखनऊ | जन एक्सप्रेस ब्यूरो उत्तर प्रदेश में भले ही 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी वक्त हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के लिए ‘स्त्री सम्मान योजना’ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो गरीब महिलाओं को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय भाजपा सरकार में हुआ” — अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि, महिलाओं के साथ झूठे मुकदमे, अन्याय और अपमान की घटनाएं सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुई हैं। बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान में पूरी तरह फेल रही है।” साथ ही उन्होंने यह भी एलान किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी।
चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में” — चुनाव प्रणाली पर उठाए सवाल
सपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि,
चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम करता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की उम्मीद अब जनता खुद संभालेगी।”
ईरान-इजराइल तनाव पर भी बोले अखिलेश — “बुरे वक्त में दोस्त को न छोड़ें”
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने भारत की विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा:
दुनिया देखती है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आपने अपने पुराने दोस्त का साथ नहीं दिया, तो ये आपकी नीति पर सवाल खड़ा करता है।”
कुंभ हादसा और काले धन पर बड़ा आरोप: “बीजेपी ने छिपाए मौत के आंकड़े”
कुंभ में हुई अव्यवस्थाओं पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा:
कुंभ में मौतों के आंकड़े छिपाए गए। सरकार चाहती थी कि पहले की घटनाओं से कम मौतें दिखें, इसलिए आंकड़े दबा दिए गए।”
उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि,
दुनिया में पहली बार देखा गया कि पुलिस खुद काला धन लेकर जा रही है।”
स्त्री सम्मान योजना’ की मुख्य बातें (अगर सपा सरकार बनी):
हर गरीब महिला को ₹3000 प्रति माह सहायता।
महिला उम्मीदवारों को विधानसभा टिकट में प्राथमिकता।
महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष कानून और निगरानी तंत्र।
झूठे मुकदमों से महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा।