जन एक्सप्रेस हरिद्वार। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का गहन विश्लेषण किया।
इस समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर डीएम ने दो तहसीलदार सहित पांच अधिकारियों का जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में भी इसी तरह की हीलाहवाली देखने को मिली, तो संबंधित अधिकारी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
डीएम ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान है। बैठक में जनशिकायतों के निस्तारण में धीमी प्रगति और कागजी खानापूर्ति पर भी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अफसरों को चेताया कि अब किसी भी स्तर पर कोताही नहीं चलेगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ताओं से स्वयं संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यालयीन कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया।
