रागिनी सोनकर का सरकार पर हमला: कुपोषण, एनीमिया और आंगनबाड़ी मुद्दों पर उठाए सवाल

जन एक्सप्रेस/लखनऊ/जौनपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की नीतियों और प्रदेश में बढ़ते कुपोषण को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सदन में आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए मातृशक्ति, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाया।

कुपोषण और एनीमिया पर उठाए सवाल

डॉ. रागिनी सोनकर ने कहा कि प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां आज भी कुपोषण और एनीमिया की समस्या से जूझ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इन गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज क्यों कर रही है।

मातृशक्ति पर टिप्पणी को लेकर कटाक्ष

सदन में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष मातृशक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि समाजवादी विचारधारा महिलाओं को ‘माँ’ के रूप में सम्मान देती है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

पोषण बजट पर उठे सवाल

विधायक ने पोषण से जुड़े बजट पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान महंगाई के दौर में जब चना ₹80 प्रति किलो और दूध ₹66 प्रति लीटर है, तब सरकार बच्चों के पोषण के लिए मात्र ₹8 और गर्भवती महिलाओं के लिए ₹9 निर्धारित कर रही है।
उन्होंने तर्क दिया कि इतने कम बजट में आवश्यक कैलोरी और प्रोटीन उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए ₹30,000 मानदेय की मांग

डॉ. रागिनी सोनकर ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं विभाग की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
उन्होंने मांग की कि:

• आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को ₹30,000 मासिक मानदेय दिया जाए

• उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए

• रिटायरमेंट प्लान और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाए

सरकार को दी चेतावनी

डॉ. सोनकर ने स्पष्ट कहा कि जब तक पोषण बजट को महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाना संभव नहीं है।