17 सितंबर को राष्ट्रीय रसद नीति जारी करेंगे

सरकार ने वर्ष 2020 के बजट में घोषणा की थी कि वह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लेकर आएगी। सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत के मौजूदा अनुपात से नीचे लगाने पर जोर देती रही है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, लॉजिस्टिक क्षेत्र काफी जटिल है जिसमें 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 भागीदार सरकारी एजेंसियां और 37 निर्यात प्रोत्साहन परिषदें भी शामिल हैं। इसमें 200 जहाजरानी एजेंसियां, 36 लॉजिस्टिक सेवाएं, 129 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और बैंक एवं बीमा कंपनियां भी इसका हिस्सा हैं।

देश भर में दस हजार से अधिक उत्पादों के लॉजिस्टिक कारोबार का आकार 160 अरब डॉलर है। इस क्षेत्र में 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।