मध्यप्रदेश

सीएम शिवराज ने जताई आपत्ति , अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

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मध्य प्रदेश:  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठक ले रहें है। प्रदेश के जिलों में चल रहीं योजनाओं की जानकारी ले रहे है। शनिवार को सीएम ने जल जीवन मिशन के कार्य और पेयजल की योजनाओं को लेकर समीक्षा की। और इस योजना का काम समय पर पूरा नहीं होने पर आपत्ति जताई। साथ ही इसके बिजली आपूर्ति को लेकर जनता की शिकायतों को लेकर नाराजगी जताई।

सीएम ने कहा कि उमरिया जिले की समीक्षा से प्रभावित नहीं हूं, काफी सुधार की जरूरत है। अधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन में जो एक्शन लेने की जरूरत है लीजिए। और जिले की टीम ढंग से काम करें। प्रभारी मंत्री नियमित रूप से बैठक करें , उनका टारगेट तय करें और उसे पूरा करें।उन्होंने कहा कि जो मुझे ठीक करना है, मैं ठीक करूंगा, लेकिन बाकी काम कलेक्टर,संबंधित विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री देखें।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली की 23 हजार करोड़ की सब्सिडी देती हैं। जो नॉमिनल चार्ज है, उसे देने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि जहां जरूरत है उस जगह समय पर ट्रांसफार्मर बदलें। जिले की अच्छे से समीक्षा करें। हमें सुधार कर के जनता के बीच संतुष्टि का स्तर बढ़ाना है।

इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि राशन वितरण और किसान सम्मान निधि सहित बैगा भरिया और सहरिया जनजाति की बहनों को समय पर पैसा मिलता है इससे मैं संतुष्ट हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पीएम आवास प्लस का टारगेट 8,700 है और आप लोग आवास का टारगेट पूरा कर रहे हो, इसके लिए बधाई। कलेक्टर सुनिश्चित करें कि पीएम आवास के हितग्राहियों को सस्ती रेत मिले। जिसके बाद जवाब देते हुए सुश्री मीना सिंह ने कहा कि पाली में लोगों के पास भूमि नहीं है, इससे निर्माण नहीं हो पा रहा है। जीएम, एसईसीएल को अनुरोध किया है, ताकि वो एनओसी दें जिससे निर्माण कार्य हो सके। शहरी पीएम आवास योजना में मानपुर को छोड़कर सभी जगह 50% काम हो गया है।

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