जन एक्सप्रेस संवाददाता
कानपुर नगर। सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर कार्यालय में उपस्थिति के साथ ही जनता से संबंधित मुद्दों व समस्या निस्तारण की हकीकत परखने के लिए सोमवार को मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर ने जल कल विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 35 कर्मी अनुपस्थित मिले। मंडलायुक्त ने इन सभी कर्मियों को नोटिस देते हुए वेतन रोकने के आदेश जीएम जलकल को दिए हैं। कोविड से निपटने के लिए कार्यालय में मास्क व सैनेटाइजर की व्यवस्था न होने पर जीएम से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
दरअसल, मंडलायुक्त डॉ राजशेखर आज बेनाझावर स्थित जल संस्थान (जल कल विभाग) निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने एक-एक कर जीएम कार्यालय के सभी जोन कार्यालयों और नियंत्रण कक्ष में पहुंचकर कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। इस दौरान कार्यालय में कुल कुल 82 कर्मचारियों में से 47 कर्मी ही उपस्थित मिलें। यह कर्मियों की उपस्थिति का कुल 42 फीसदी है। यहां पर 35 अनुपस्थित अपने-अपने पटल कार्यालयों से गायब थे। इस पर मंडलायुक्त ने जीएम जल कल से कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अनुपस्थित सभी पटल कर्मियों को नोटिस जारी कर वेतन रोकने के आदेश करते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण दिए जाने की बात जीएम से कही।
जीएम से भी मांगा स्पष्टीकरण
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जल कल कार्यालय में कोविड से निपटने के लिए मास्क पहनना, हैंड सैनेटाइजर और थर्मल गन आदि व्यवस्था नहीं मिली। उन्होंने जीएम को चेतावनी दी और इस लापरवाही के लिए जीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इसे तत्काल प्रभाव से अगले दिन मंगलवार तक ठीक कराते हुए फोटो और वीडियो सहित कम्प्लाइयन्स भेजने का निर्देश दिया।
जन समस्याओं का करें संतोषजनक निस्तारण
कानपुर नगर के जन सामान्य द्वारा ऑनलाइन और टेलिफोनिक शिकायतों और समस्याओं को लेने के लिए स्थापित कंट्रोल रूम की भी निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कुछ शिकायतों को रैंडम आधार पर चुना और सीधे मोबाइल पर फोन कर शिकायतकर्ता से बात करके निस्तारण की गुणवत्ता की “क्रॉस चेक” किया। कुछ शिकायतों को संतोषजनक ढंग से निस्तारण किया गया था जबकि कुछ का संतोषजनक निस्तारण नहीं मिला। इस पर आयुक्त ने जीएम जलकल को निर्देश दिए कि वे निस्तारण की गुणवत्ता और पेंडेंसी की रोजाना समीक्षा करें और समयबद्ध और गुणात्मक रूप से जन सामान्य की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें।
पाइप लाइन व सडक़ क्षतिग्रस्त मामले का तुरंत लें संज्ञान
आयुक्त ने यह भी देखा कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन, रिसाव और सडक़ क्षति से संबंधित शिकायतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं को अटेंड करने में देरी हो रही है और दुर्घटनाओं और देरी से बचने के लिए उचित निवारक और एहतियाती कदम नहीं उठाने का भी कई प्रकरण सामने आये हैं। आयुक्त ने जीएम को कुछ “क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी)” स्थापित करने का निर्देश दिया, जो 24 घंटे उपलब्ध होगी और अधिकारी, कर्मचारी व आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहने के निर्देश दिए।
