जन एक्सप्रेस/नई दिल्ली। देश में बढ़ते ऑनलाइन जुए और मनी गेमिंग के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से बैन लगाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इस क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक नई “ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी” के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम युवाओं में तेजी से बढ़ती गेमिंग लत, आर्थिक नुकसान और साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई परिवारों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।नई बनाई गई ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी अब देशभर में डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगी और किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह संस्था गेमिंग से जुड़े नियमों को लागू करने और नए दिशा-निर्देश तय करने का काम भी करेगी।सरकार के इस फैसले का जहां एक वर्ग स्वागत कर रहा है, वहीं गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में चिंता भी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।फिलहाल सरकार जल्द ही इस फैसले को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी।
