अमेरिकी सेटेलाइट इमेजों द्वारा देखा गया है कि चीन गलवान घाटी में निर्माणकार्य बढ़ा रहा हैं। चीन से भारत की सीमा पांच राज्यों से जुड़ती है। इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। ऐसे में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर चीन आक्रामक रवैया अपना रहा हैं। इसलिए भारत हर स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार करते हुए सीमा राज्यों में निर्माणकार्य कर रहा हैं।
बॉर्डर राज्यों में बीआरओ कर रहा निर्माणकार्य
जिन भारतीय राज्यों से दूसरे देश की सीमाएं जुड़ी होती है वहां पर सड़क बनाने का कार्य सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ (Border Roads Organisation) द्वारा किया जाता है। अरूणाचल प्रदेश में भारत सड़क निर्माण कार्य कर रहा है। ऐसे में चीन ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की हैं। अरूणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा पेश करता रहता हैं क्योंकि 1962 के युद्ध में चीनी सेना मेकमोहन रेखा पार करके अरूणाचल प्रदेश के अंदर तक घुस आयी थी लेकिन युद्ध विराम की घोषणा के बाद वह अपने देश वापस लौट गयी। 1962 से लेकर 2020 तक भारत सरकार का ही अरूणाचल प्रदेश में शासन है। चीन 2020 के बाद आक्रामक रूप से अरूणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकने लगा है। इससे पहले 1987 में चीन और भारत की सेनाएं अरूणाचल प्रदेश के वांगदुंग में आमने-सामने आ गई थीं लेकिन भारत ने इस दौरान चीन को करारा जवाब दिया था। जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी जी उस समय सेना के अध्यक्ष थे जिनकी रणनीति ने पीएलए को अरूणाचल प्रदेश से पीछे खदेड़ दिया था।
इतिहास से सीख रहा भारत
अब भारत 1962 की स्थिति को फिर से न दोहराया जाए इस लिए अपनी कमर कस रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की गलतियां से सबक लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरूणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम में अपनी सेना की स्थिति को मजबूत करते हुए इन राज्यों में निर्माण कार्य कर रहे हैं जाती तनाव की स्थिति में टैंकों और हथियारों को बॉर्डर तक आसानी से पहुंचाया जा सके। भारत के निर्माणकार्य से चीन काफी नाराज हैं इस लिए वह लगातार सीमा पर परेशान करने की कोशिश कर रहा है।
जो गांव 1962 में बना था भारतीय सेना का हथियार अब बढ़ा रहा है मुश्किलें
चीन की नराजगी के अलावा अरूणाचल प्रदेश में निर्माणकार्य को लेकर एक और बाधा सामने खड़ी हैं। न्युकमाडोंग गांव के लोग बीते लंबे समय से जंगलों की रक्षा करते आये हैं। जंगलों के अंदर मौजूद कुछ पेड़-पौधों को गांव के लोग अपना भगवान मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश यह गाँव 1962 की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए चलाई जा रही सरकार की परियोजना से एक पवित्र जंगल की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है।
न्युकमाडोंग गांव की अहमियत
औसत समुद्र तल से 8,389 फीट की ऊंचाई पर स्थित, न्युकमाडोंग गांव सेला दर्दे से लगभग 40 किमी दूर है। यह तवांग के रास्ते में 13,700 फीट पर एक रणनीतिक दर्रा है। यह स्थान बौद्ध शैली के युद्ध स्मारक के लिए जाना जाता है, जो 1.5 एकड़ के भूखंड में फैला हुआ है। 18 नवंबर 1962 के युद्ध स्थत के तौर पर भी यह जाना जाता है। गांव वालों की शिकायत है कि जिन जंगलों की वह दशकों से रक्षा कर रहे हैं बिना उनकी अनुमति के बीआरओ की तरफ से उन्हें काट दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि 36 वर्ग फुट की वैकल्पिक “रणनीतिक” सड़क के लिए 80% से अधिक जंगलों को नष्ट कर दिया गया है।
न्युकमडोंग नई सड़क से प्रभावित एकमात्र क्षेत्र नहीं है। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में ग्यांद्रब्रांगसा, हलफतांगमु, पेनपेयटंग, चेंधुफू, यंगफू और चांगफुनकफू हैं। कोलकाता स्थित साउथ एशियन फोरम फॉर एनवायरनमेंट के दिपायन डे के अनुसार, सड़क परियोजना एक स्थानीय आदिवासी समुदाय के भूमि और वन पारिस्थितिकी तंत्र के अधिकारों के अतिक्रमण और अनदेखी का एक उदाहरण है, जिस पर वे निर्भर हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) ने अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण पैच को सामुदायिक आरक्षित वन के रूप में घोषित किया। रेड लिस्टेड भारतीय लाल पांडा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि वनों की कटाई (सड़क के लिए) ने उनके पारंपरिक पवित्र स्थलों को प्रभावित किया, जिन्हें स्थानीय रूप से ‘फु’ कहा जाता है।
काटने के बाद अनुमति?
स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके पवित्र जंगल का विनाश एक साल पहले बिना किसी सामुदायिक परामर्श या भागीदारी बैठक के शुरू हुआ था। समुदाय के नेताओं ने परियोजना को रोकने के लिए 14 जून, 2021 को पश्चिम कामेंग के अतिरिक्त उपायुक्त के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। जब इसने कोई प्रगति नहीं की, तो समुदाय के सदस्यों ने 24 अगस्त को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दिरांग (न्युकमडोंग से 17 किमी दूर निकटतम शहर) पुलिस स्टेशन में बीआरओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। यह जंगल के विनाश को रोक नहीं सका।
