वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश, विपक्ष ने जताई आपत्ति
जन एक्सप्रेस/दिल्ली: संसद के बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी (जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने यह रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया।
असहमतियों को हटाने का आरोप
विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को शामिल नहीं किया गया और जानबूझकर हटा दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ‘फर्जी रिपोर्ट’ करार देते हुए कहा कि यह असंवैधानिक है। वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा कि उनकी राय को कूड़ेदान में डाल दिया गया। विपक्ष का कहना है कि संसदीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।
सरकार ने दिया जवाब
विपक्ष की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि विपक्ष के सदस्यों की राय को संसदीय प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष की राय जोड़े जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, इस विवाद ने वक्फ संशोधन बिल पर सियासी टकराव को और तेज कर दिया है।
