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पछवा दून में अवैध कटाई पर कड़ी नकेल, नवनियुक्त उद्यान प्रभारी एमएस हुसैन की सख्त चेतावनी

जन एक्सप्रेस /विकास नगर :-  पछवा दून क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई और लूट को लेकर अब कोई ढील नहीं बरती जाएगी। नवनियुक्त उद्यान प्रभारी एमएस हुसैन ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध पातन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अवैध कटाई करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुसैन ने हाल ही में पदभार संभालने के बाद तुरंत कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि 30 और 31 तारीख को दो अवैध पातन की घटनाएं सामने आईं। दोनों मामलों में उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ये घटनाएं हुईं और मैंने बिना देर किए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब से कोई भी नियम तोड़कर पेड़ नहीं काट पाएगा। उद्यान प्रभारी ने स्पष्ट किया कि पेड़ों की लॉपिंग (शाखा छँटाई) और कटाई केवल नियमों के अनुसार ही की जाएगी। अवैध तरीके से कोई भी व्यक्ति पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उन्होंने कहा कि वन विभाग और उद्यान विभाग दोनों मिलकर क्षेत्र की निगरानी बढ़ाएंगे।

हुसैन ने खासतौर पर आवा (अवैध लकड़ी/उत्पाद) उत्पादन करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, आवा उत्पादन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो लोग जंगल से अवैध फायदा उठा रहे हैं, वे अब आसानी से नहीं बचेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर दिया कि पछवा दून जैसे संवेदनशील क्षेत्र की हरियाली बचाना प्राथमिकता है। अवैध कटाई न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती है।

हुसैन के इस बयान के बाद क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए प्रभारी के आने के बाद कार्रवाई तेज हुई है। उन्होंने बताया कि पहले कुछ इलाकों में अवैध कटाई की शिकायतें आती रही थीं, लेकिन अब सख्ती दिख रही है।यह कदम उत्तराखंड के वन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पछवा दून क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई लंबे समय से चिंता का विषय रही है। एमएस हुसैन का यह सख्त रुख स्थानीय प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए राहत की खबर है।
नवनियुक्त प्रभारी की यह चेतावनी साफ संकेत देती है कि अब अवैध कटाई और लूट पर पूरी तरह नकेल कसी जाएगी। नियम तोड़ने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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