केंद्र और राज्य शिशु आयोग में टकराव, कानूनगो ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला अंतर्गत कलियागंज में एक नाबालिग बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को राष्ट्रीय शिशु अधिकार रक्षा आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर जाने से रोकने की कोशिश की जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि एक अयोग्य मुख्यमंत्री की छवि बचाने के लिए अयोग्य प्रशासन काम कर रहा है।

उन पर राज्य शिशु अधिकार रक्षा आयोग की चेयरपर्सन सुदेशना रॉय ने धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस पर भी पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अयोग्य मुख्यमंत्री की छवि बचाने के लिए राज्य का अयोग्य कमीशन काम कर रहा है। उसके आरोप का कोई जवाब नहीं देंगे।

उन्होंने कहा रविवार सुबह मृतका के घर जाकर उसके मां-बाप और अन्य परिजनों व पड़ोसियों से मुलाकात कर बातचीत किया हूं। सभी का बयान रिकॉर्ड किया हूं। दो दिन पहले ही मैंने इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को बता दिया था कि मुलाकात करनी है, लेकिन किसी ने अभी तक भेंट नहीं की है। इंतजार कर रहा हूं। उनसे बात करने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को दूंगा।

रायगंज कर्णजोरा में मौजूद सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब कानूनगो ने कहा कि पुलिस इतनी लापरवाह है कि अभी तक मृतक के परिवार का बयान तक नहीं ली है। यह बात परिवार के लोगों ने ही बताई है। बिना परिवार से बात किए पुलिस कैसे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है, यह अपने आप में सवालों के घेरे में है।

इधर भारतीय जनता पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी घटना की सीबीआई जांच की मांग शनिवार को की थी।

पीड़ित बच्ची के परिवार की एक सदस्य मल्लिका बर्मन ने बताया कि राज्य पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या का जिक्र किया है। यह स्वीकार्य नहीं है। यह पूरी तरह से झूठी बात है। इसमें एक युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है इसलिए इसके खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि घटना की सीबीआई जांच हो।

राज्य शिशु आयोग का कानूनगो पर हमला

इधर वारदात को लेकर राज्य शिशु अधिकार रक्षा आयोग ने केंद्रीय शिशु अधिकार आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो पर सवाल खड़ा किया है। राज्य आयोग की चेयरपर्सन सुदेशना रॉय ने कहा है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। वारदात के बाद लगातार हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। सब कुछ स्टैंडर्ड प्रक्रिया को मानकर हो रहा है। वहां धारा 144 लगे होने की वजह से हम लोग जाने से बच रहे हैं लेकिन केंद्रीय शिशु अधिकार रक्षा आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनका काम किसी मामले की जांच करना नहीं बल्कि हालात बिगाड़ना है।