जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार खान सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभियान चलाकर खान श्रमिकों को डस्ट मास्क सहित 39553 खान सुरक्षा उपकरणों का वितरण करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को माइनिंग लीजधारी एवं क्वारी लाइसेंस धारी माइंस का समय-समय पर निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
डॉ. सुबोध अग्रवाल मंगलवार को सचिवालय में निदेशक माइंस संदेश नायक, उपसचिव नीतू बारुपाल एवं अधिकारियों के साथ माइंस विभाग के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल बैठक के माध्यम से रूबरू हो रहे थे।
उन्होंने कहा कि रेवन्यू कलेक्शन से लेकर माइनिंग ब्लॉक्स तैयार कर आक्शन करने तक सभी क्षेत्रों में हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सर्वकालीक परिणाम प्राप्त किए गए हैं।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खान श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सिलिकोसिस जागरुकता व जांच शिविरों आयोजित करने और माइंस सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने पर जोर दिया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा अभियान चलाकर जहां एक और सिलिकोसिस जागरुकता और जांच शिविरों का आयोजन कराया गया वहीं खानों का निरीक्षण कराकर सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराई गई।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा मानकों की कमी वाले खान धारियों को आवश्यक सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए वहीं समन्वित प्रयास कर 31718 डस्ट मास्क, 2870 हेलमेट, सेफ्टी शू, ग्लव्स किट, 1988 हेलमेट, 1385 सेफ्टी शू, 1402 ग्लव्स, 190 ईयर प्लग्स आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 1682 माइनिंग लीजधारी, क्वारी लाइसेंस धारियों को सुरक्षा मानकों में कमी को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खान सुरक्षा मानकों की पालना में कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी और आवश्यकता पड़ने पर अप्रिय कदम भी उठाने में परहेज नहीं करेगी।
