कुछ लोग मुकदमे कर रोक रहे हैं सरकारी भर्ती

नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार की मुखर आलोचक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने हैरानी जताते हुए कहा कि व्यापम घोटाले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई जिससे भाजपा शासित मध्य प्रदेश में खलबली मच गई थी, दूसरी तरफ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार पिछले 10 साल से ‘‘अत्यधिक वित्तीय दबाव’’ का सामना कर रही है लेकिन ‘‘हर दिन उसका मजाक’’ बनाया जाता है। बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 11 साल के कार्यकाल में एसएससी द्वारा 2.63 लाख शिक्षण और गैर शिक्षण भर्तियां की गई हैं और 10,000 से अधिक विश्वविद्यालय शिक्षकों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि 89,000 और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द की जाएगी। बनर्जी ने कहा, ‘‘जिन्हें न्याय नहीं मिला है उन्हें मिलेगा। लेकिन कुछ लोग मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और प्रक्रिया को रोकने के लिए जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। यदि आप मामले दर्ज करते हैं, तो प्रक्रिया में समय लगेगा। मैं नौकरियां सृजित करना चाहती हूं, लेकिन कुछ लोग बाधा डाल रहे हैं और जनहित याचिका दायर कर रहे हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सभी लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति के हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। नैतिक चरित्र हर व्यक्ति में भिन्न होते हैं और समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी समाज को परिभाषित नहीं कर सकता, उसी तरह एक बुरे काम से व्यक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता है।’’ बिना नाम लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए बनर्जी ने कहा, ‘‘कुछ लोग हैं जो उस प्रथा का पालन करते हैं कि न तो लोगों का काम करेंगे और न ही दूसरों को काम करने देंगे। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के दौरान उन्होंने (भाजपा) क्या किया? अब तक 54 लोग जान गंवा चुके हैं। कल भी, राज्य (मध्य प्रदेश) में एक और घोटाला उजागर हुआ है। भ्रष्टों को गिरफ्तार नहीं किया गया।मध्य प्रदेश के महालेखाकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और अनियमितताएं पाई हैं। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति की तुलना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से करना अनुचित होगा क्योंकि उन पर पिछली सरकारों का कर्ज नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र हमें धन नहीं देता है और बंगाल की वित्तीय स्थिति की तुलना अन्य राज्यों से करना अनुचित होगा, जिन्हें पिछली सरकारों का कर्ज नहीं चुकाना है।