प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त मिलेगी तुरंत : पोस्टमास्टर जनरल

—ग्राम पंचायत शिविर में अब तुरंत खुलेंगे आधार लिंक्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते

वाराणसी। ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के अंतर्गत अप्रैल से जुलाई 2023 की अवधि हेतु 14वीं किश्त का किसानों को बेसब्री से इंतज़ार है। इनमें तमाम किसान ऐसे हैं, जिनका बैंक खाता आधार और मोबाईल नंबर से लिंक नहीं है।

गुरूवार को वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि अब इन लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से इनके आधार और मोबाईल लिंक्ड नए खाते खोलने की पहल की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए पूरे राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृहद ग्राम पंचायत शिविर का आयोजन 22 मई से 10 जून के बीच करने जा रही है, जिसमें समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक अपने-अपने जनपद में तैनात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि अधिकारियों से संपर्क कर गाँव-गाँव में शिविरों का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

इन शिविरों में डाक विभाग द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ हेतु किसानों के नए इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते खोलकर तत्काल आधार से लिंक करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान तुरंत ही लाभार्थी किसान के आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से उनका नया खाता आईपीपीबी द्वारा चंद मिनटों में ही खोलकर उसमें आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण किया जायेगा, जिससे किसानों को आगामी किश्त से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। यही नहीं, खातों में किश्त प्राप्त होने के बाद किसान घर बैठे ही डाकिया के माध्यम से अपने खाते से राशि भी निकाल सकते हैं।

गौरतलब है कि 13वीं किश्त जारी होने से पूर्व फ़रवरी माह में भी डाक विभाग द्वारा वाराणसी परिक्षेत्र में इस प्रकार के चलाये गए कैंपेन में उत्तर प्रदेश परिमंडल में प्रथम स्थान पर रहते हुए लगभग 15 हज़ार किसानों के नए खाते खोले गए थे और उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ घर बैठे मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिसम्बर 2018 से किसानों को हर साल आर्थिक मदद की जाती है। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपये करके उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 2.60 करोड़ किसानों को कम से कम एक बार लाभ प्रदत्त किया जा चुका है।