यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: पेंशन, कारोबार, किसानों व उद्योगों को बड़ी राहत

जन एक्सप्रेस लखनऊ:उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा।फैमिली आईडी ‘एक परिवार-एक पहचान’ के आधार पर स्वतः पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और सहमति मिलते ही पेंशन स्वीकृत की जाएगी।नई व्यवस्था से उन लोगों को राहत मिलेगी जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने से लाभ से वंचित रह जाते थे। अगले 90 दिनों में 60 वर्ष के होने वाले नागरिकों की सूची भी स्वतः तैयार कर उन्हें जोड़ने की तैयारी होगी।

रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में 90% तक छूट, टोल व खनन पट्टे बाहर

रेंट एग्रीमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए स्टांप शुल्क में 90% तक की कमी को मंजूरी दी गई है।
यह छूट उन किरायानामों पर लागू होगी जिनका वार्षिक किराया 10 लाख रुपये तक है।
टोल और खनन पट्टों को इस छूट से बाहर रखा गया है ताकि राजस्व हानि न हो।

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत—20 कर्मचारियों से कम पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं

श्रम कानूनों के सरलीकरण के तहत अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन से छूट दी गई है।
यह नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा, जिससे लाखों छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी।
क्लीनिक, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट जैसे कई पेशेवर प्रतिष्ठान भी इस अधिनियम के दायरे में आएंगे, जिससे कर्मचारियों को सुरक्षा और लाभ मिलेंगे।

गन्ना किसानों को तोहफा—गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को राहत दी अगेती प्रजाति: ₹400 प्रति क्विंटल, सामान्य: ₹390 प्रति क्विंटल ,अनुपयुक्त: ₹355 प्रति क्विंटल ,ढुलाई कटौती 60 पैसे प्रति किमी (अधिकतम ₹12) तय की गई है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

अब चैनमैन बन सकेंगे लेखपाल—सेवा नियमों में संशोधन

पहली बार चैनमैन के लिए लेखपाल पद तक पदोन्नति का रास्ता खुला।
लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद चैनमैन के प्रमोशन से भरे जाएंगे।
6 वर्ष की सेवा और इंटरमीडिएट योग्यता अनिवार्य होगी। इससे विभाग की कार्यक्षमता और योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ेगी।

अशोक लीलैंड को 66 करोड़ का अतिरिक्त निवेश—संशोधित एलओसी मंजूर

अशोक लीलैंड के ईवी संयंत्र में 66 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी देते हुए नया लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी होगा।
इससे कंपनी को मिलने वाली सब्सिडी भी बढ़ेगी। प्लेज पार्क अब मुख्य सड़क से 2.5 किमी अंदर भी बन सकेंगे एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्लेज पार्क योजना में बड़ा बदलाव मुख्य सड़क से 2.5 किलोमीटर अंदर तक पार्क बन सकेंगे। कम से कम 15 एकड़ भूमि जरूरी।

7 मीटर चौड़ी सड़कों पर केवल ग्रीन/ऑरेंज श्रेणी की इकाइयां।

12 मीटर सड़क पर सभी श्रेणियों की इकाइयां। पूरे पार्क को एक इकाई माना जाएगा, जिससे अलग-अलग स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश में 40,521 नए सोलर पंप लगेंगे, किसानों को 60% अनुदान ,पीएम-कुसुम योजना के तहत वर्ष 2025–26 में 40,521 सोलर पंप लगाए जाएंगे।
अब तक 63,345 पंप स्थापित हो चुके हैं, जिससे 1.49 लाख हेक्टेयर सिंचाई ,5483.98 लाख यूनिट ऊर्जा बचत ,1.26 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी किसानों को टेंडर मूल्य पर 60% सब्सिडी दी जाएगी और टोकन मनी 5000 रुपये रखी गई है।

न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद पर 10 लाख तक अग्रिम

न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए मिलने वाला वाहन अग्रिम अब 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस पर 5% साधारण ब्याज देय होगा। पहले यह सीमा 8 लाख रुपये थी।