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उपभोक्ता हितों के प्रति सजग व प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मंत्री सुमित गोदारा

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जयपुर। राज्य के उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ता हितों के प्रति सजग व प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

गोदारा ने वीसी के माध्यम से उपभोक्ता मामले एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मानकीकरण-प्रमाणन एवं उपभोक्ता संरक्षण विषयक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रबोधन कार्यक्रम में उद्बोधन दिया।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से वैश्विक उपभोक्ता बाजार में ई-कामर्स के तीव्र विकास से नई चुनोतियां आई है। उपभोक्ता इसके अनुचित व्यापारिक व्यवहार और अनैतिक कारोबार से अनभिज्ञ है। इसमें सुविधा के साथ दुविधा भी निहित है। इसके अलावा सोना चांदी के आभूषणों में उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। इसकी शुद्धता की जांच के लिए ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर क्यू आर कोड़ का प्रदर्शन कराया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करने पर उपभोक्ता को हॉलमार्किंग केन्द्रों की जानकारी मिल जाएगी।

प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता अभियान की पहली कड़ी है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सुसंवाद स्थापित किया जाय। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा के साथ ही फील्ड में जाकर अपने कर्त्तव्यों को अंजाम देने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए।

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र कछावा ने कहा कि इस कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा अपने विचारों एवं सुझावों के साथ चिंतन मंथन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हॉलमार्क व आई एस आई संस्था उत्पाद के प्रमाणीकरण में सावधानिया बरतें। आईएसआई में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित हो और उसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दुकान में लगा होना चाहिये। उपभोक्ताओं को नियमों की जानकारी देने के लिए वॉलिंटियर्स भी तैयार किए जाए।

भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक कनिका कालिया ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी का स्वागत किया।

उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राजेन्द्र कुमार विजय ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि के तहत सभी विभागों का समन्वित प्रयास है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे।

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