ट्विटर इंक द्वारा दायर याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पूरे मामले पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि ट्विटर के इस अनुभव और ट्विटर के इस व्यवहार से यह सीख मिलेगी कि भारत सरकार के साथ काम करने वाले, भारत के नागरिकों और उपभोक्ताओं के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के अनुपालन के साथ काम करते हैं।
मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कानूनी रूप से और भारतीय कानून के अनुपालन में आगे बढ़ने की पर्याप्त गुंजाइश है। मुझे उम्मीद है कि जैक डोर्सी के लिए इससे यह सीख मिलेगी कि भारत सरकार की अपेक्षा पहले, आज और भविष्य में हमेशा कानून का अनुपालन रहेगी। बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कुछ सोशल मीडिया खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेशों के खिलाफ ट्विटर की याचिका खारिज कर दी। भारत सरकार के आदेशों का पालन न करने पर हाई कोर्ट ने कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
