जयपुर । कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गहलोत के निर्णय से नैनो यूरिया के ड्रोन से छिड़काव के लिए 4.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसके लिए 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4500 रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है। वहीं, पांच लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपये व्यय करेगी।
राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपये के कृषि यंत्र, 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को भी 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4-4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं में कृषक कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपये (राज्यांश) का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति से प्रदेश के लाखों कृषक एवं पशुपालक लाभान्वित होंगे।
