जन एक्सप्रेस / सितारगंज: ग्राम पंचायतों के कामकाज में उपप्रधानों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने की मांग को लेकर उपप्रधानों ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), सितारगंज को मांगपत्र सौंपा। उपप्रधानों ने पंचायत कार्यालय में बैठने की उचित व्यवस्था करने के साथ विकास कार्यों, वार्षिक कार्ययोजना और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं में नियमानुसार सहभागिता दिए जाने की मांग उठाई।
उपप्रधानों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के संचालन में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद कई मामलों में उन्हें आवश्यक जानकारी और पंचायत से जुड़े कार्यों में पर्याप्त सहभागिता का अवसर नहीं मिल पाता। इसी को लेकर उन्होंने बीडीओ के समक्ष अपनी मांगें रखीं।
पंचायत कार्यालय में बैठने की व्यवस्था की मांग
मांगपत्र में उपप्रधानों ने पंचायत कार्यालय में उनके बैठने के लिए उचित स्थान और आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना है कि पंचायत के कामकाज से जुड़े कार्यों में प्रभावी ढंग से सहभागिता के लिए कार्यालय में बैठने की व्यवस्था होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी उपप्रधानों को भी समय से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें।
वार्षिक कार्ययोजना में सहभागिता की मांग
उपप्रधानों ने वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने से पहले उनसे विचार-विमर्श किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र की जरूरतों और स्थानीय समस्याओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को होती है। ऐसे में वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय उनके सुझावों को नियमानुसार शामिल किया जाना चाहिए।
इसके अलावा पंचायत में प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने, कार्यों की प्राथमिकता तय करने और उनकी प्रगति की समीक्षा में भी उपप्रधानों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।
भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
विकास कार्यों से जुड़े भुगतान को लेकर भी उपप्रधानों ने पारदर्शिता की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों से संबंधित भुगतान की आवश्यक जानकारी उन्हें नियमानुसार उपलब्ध कराई जाए।
उपप्रधानों ने यह भी मांग की कि जिन मामलों में नियमों के अनुसार उनकी सहमति या अनुमोदन जरूरी है, वहां निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए। इससे पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की बात कही गई।
समय से सूचना उपलब्ध कराने की मांग
मांगपत्र में पंचायत बैठकों, विकास योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों की सूचना उपप्रधानों को समय से उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। उन्होंने अपने वैधानिक अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप कार्य करने का अवसर देने का अनुरोध किया।
उपप्रधानों ने बीडीओ से पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित ग्राम पंचायतों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की प्रभावी सहभागिता से विकास कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है।
मांगपत्र सौंपने के दौरान बलबीर सिंह, नीरज सिंह, कमलदीप सिंह, नन्द लाल, कृष्ण सिंह, मो. नवाजिश, राशिद खान, परमजीत सिंह, बक्शीश सिंह, अरविंद कुमार और बिमला देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
