जन एक्सप्रेस /रुद्रप्रयाग :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जनपद के सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। सोमवार को योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के आवास प्लस ऐप-2024 के माध्यम से जनपद की ग्राम पंचायतों में जाकर कुल 10,219 परिवारों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा किया गया है। सत्यापन के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के आवास सॉफ्टवेयर से जनपद के 7,106 पात्र परिवारों की प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) तैयार की गई है।
मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन के लिए जिले के तीनों विकासखंडों की 329 ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में पात्र परिवारों की प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके बाद तैयार प्रतीक्षा सूची को जनपद की अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रत्येक चरण में शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए और पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, ग्रामीण निर्माण विभाग की अधिशासी अभियंता मीनल गुलाटी, एसडीएम रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी, एसडीएम ऊखीमठ अनिल रावत, एसडीएम जखोली भगत सिंह फोनिया समेत संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
